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आज के महत्वपूर्ण आलेख 24th April 2017 by IASToppers

पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर संदेह; सोशल मीडिया; बैंकिंग संकट का हल और एआरसी व्यवस्था; दूरसंचार क्षेत्र का संक्रमण; कार्बन क्रेडिट का उपनिवेशवाद; सेवा-शुल्क अनिवार्य नहीं है; केंद्र की योजनाओं की कामयाबी; पंचायती राज से विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए; etc.
By IT's Selection Team
April 24, 2017

Contents

  • पाकिस्तान सक्षम नहीं, दुनिया संभाले उसके एटमी हथियार
  • सोशल मीडिया का तेजी से बढ़ रहा है कारोबारी जगत पर प्रभाव
  • बैंकिंग संकट का हल और एआरसी व्यवस्था
  • निष्क्रियता की कीमत
  • कार्बन क्रेडिट का उपनिवेशवाद
  • ग्राहक की फिक्र
  • विकास की डगर
  • पंचायती राज से विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए

 

Note: आलेख को पढ़ने के लिए निम्नलिखित शीर्षकों पर क्लिक करे।

 

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पाकिस्तान सक्षम नहीं, दुनिया संभाले उसके एटमी हथियार

सन्दर्भ:

पाकिस्तान का एटॉमिक एनर्जी आयोग, उसका गृह मंत्रालय खुद परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर संदेह जता चुका है। यह ऐसे देश का सच है, जिसने दूसरों को परमाणु तकनीक दी थी।


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सोशल मीडिया का तेजी से बढ़ रहा है कारोबारी जगत पर प्रभाव

सन्दर्भ:

अमेरिका के तीन बड़े कॉर्पोरेशन से जुड़ी हालिया घटनाएं बताती हैं कि वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं द्वारा नए मीडिया को अपनाए जाने के बीच कंपनियों के सामने नीतिगत और जन संपर्क जैसी अहम चुनौतियां पैदा हो गई हैं।


बैंकिंग संकट का हल और एआरसी व्यवस्था

सन्दर्भ:

एआरसी की व्यवस्था केवल तभी उपयोगी साबित हो सकती है जब वह एक साधारण प्राइवेट इक्विटी फंड हो।


निष्क्रियता की कीमत

सन्दर्भ:

दूरसंचार क्षेत्र का संक्रमण फैलता ही जा रहा है। विभिन्न नेटवर्क और सरकार के बाद अब बैंकों को झटका सहने की तैयारी करनी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ऐसे दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें दूरसंचार क्षेत्र के लिए मानक प्रावधानों का जिक्र है।


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कार्बन क्रेडिट का उपनिवेशवाद

सन्दर्भ:

1880 से अब तक के सबसे अधिक गरम वर्षों में सर्वाधिक दस गरम वर्ष 1998 से 2015 तक के रहे हैं, जिनमें 2015 अब तक का सबसे गरम वर्ष रहा है।


ग्राहक की फिक्र

सन्दर्भ:

सरकार ने बीते हफ्ते एलान किया कि सेवा-शुल्क अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। सेवा-शुल्क तो दरअसल स्टाफ के बहाने एक अतिरिक्त कमाई का जरिया है।


विकास की डगर

सन्दर्भ:

केंद्र की योजनाओं की कामयाबी काफी कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकारें उसमें कितना सहयोग कर रही हैं।


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पंचायती राज से विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए

सन्दर्भ:

आज पंचायती राज दिवस है। यह दिन हमें स्थानीय शासन-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है।

 

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