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आज के महत्वपूर्ण आलेख 25th April 2017 by IASToppers

सामाजिक मान्यता से सफल होगी शराबबंदी; कर्ज की घटती मांग; शीघ्र न्याय की आस; सीवेज कारोबार पर हो नया विचार; केंद्रीय बजट पेश करने की तारीख; डिवेलपमेंट की टीम; वीजा का उलझाव; कानून-व्यवस्था की शर्तें; पुस्तकालय.
By IT's Selection Team
April 25, 2017

Contents

  • शुभ संकेत है कर्ज की घटती मांग
  • सामाजिक मान्यता से सफल होगी शराबबंदी
  • अब बंधी शीघ्र न्याय की आस
  • देश में स्वच्छता के विस्तार के लिए सीवेज कारोबार पर हो नया विचार
  • सरकार के सामने लगा है समस्याओं का अंबार
  • गैरजरूरी सुधार!
  • डिवेलपमेंट की टीम
  • वीजा का उलझाव
  • कानून-व्यवस्था की शर्तें
  • क्या डोनाल्ड ट्रंप खत्म कर देंगे अमेरिका के पुस्तकालय

 

Note: आलेख को पढ़ने के लिए निम्नलिखित शीर्षकों पर क्लिक करे।

ias toppers Dainik Jagran

शुभ संकेत है कर्ज की घटती मांग

सन्दर्भ:

बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कर्ज की मांग कम होने से नजर आता है कि मौजूदा दौर में सेवा क्षेत्र आर्थिक विकास का प्रमुख आधार बना हुआ है।


ias toppers Dainik Tribune

 

सामाजिक मान्यता से सफल होगी शराबबंदी

सन्दर्भ:

बिहार ने शराबबंदी लागू की है। उत्तराखंड में शराबबंदी लागू करने के लिए जन आन्दोलन उग्र हो रहा है। इसके विपरीत केरल में पूर्व में लागू की गई शराबबंदी को हटाने पर सरकार विचार कर रही है। राज्यों की यह विपरीत स्थिति बताती है कि जनता को दोनों तरह से सकून नहीं है।


अब बंधी शीघ्र न्याय की आस

सन्दर्भ:

देश की अधीनस्थ अदालतों में लंबित मुकदमों की बढ़ती समस्या से निपटने के लिये केन्द्र सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिश पर एक बार फिर राज्यों में त्वरित अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है।


ias toppers Business Standard

देश में स्वच्छता के विस्तार के लिए सीवेज कारोबार पर हो नया विचार

सन्दर्भ:

सबसे महत्त्वपूर्ण बात है ऐसे शौचालय बनाना जो काम करते हों और जो ऐसी व्यवस्था से जुड़े हों जहां मल का समुचित और सुरक्षित निस्तारण हो जाता हो। ऐसा होगा तो वह प्रदूषण का एक नया माध्यम नहीं बनेगा। साफ है कि शौचालय निर्माण को साफ-सफाई से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।


सरकार के सामने लगा है समस्याओं का अंबार

सन्दर्भ:

जीएसटी की शुरुआत से लेकर एच1बी वीजा समस्या तक सरकार को तमाम दिक्कतों से तेजी से निपटने की आवश्यकता है।


गैरजरूरी सुधार!

सन्दर्भ:

केंद्रीय बजट पेश करने की तारीख को कुछ माह आगे करने के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब राज्य सरकारों से कहा है कि वे अपने वित्त वर्ष को जनवरी से दिसंबर के चक्र में तब्दील करने पर विचार करें। ऐसा करने पर एक बार फिर बजट की प्रस्तुति की तारीख बदलनी होगी।


Navbharat

डिवेलपमेंट की टीम

सन्दर्भ:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को साथ लेकर चलने का जो सकारात्मक रुख दिखाया है, उसका फायदा पूरे देश को मिलेगा।


वीजा का उलझाव

सन्दर्भ:

भारत का आईटी सेक्टर एक गंभीर खतरे का सामना कर रहा है।


ias toppers Jansatta

कानून-व्यवस्था की शर्तें

सन्दर्भ:

पुलिस सुधार का प्रकरण हो या फिर पुलिसकर्मियों के खाली पदों को भरने का, सुप्रीम कोर्ट कई बार केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगा चुका है।


ias toppers live hindustan

क्या डोनाल्ड ट्रंप खत्म कर देंगे अमेरिका के पुस्तकालय

सन्दर्भ:

पुस्तकालय इंसान की चेतना बढ़ाने का काम करते हैं। बदले हुए समय में जब ऐसी जागरूकता सरकारों और शासनों के लिए खतरा बनकर खड़ी हो जाए, तो स्वाभाविक है कि पहला खतरा लिखने-पढ़ने की चीज यानी पुस्तकालय पर ही आएगा।

 

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