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आज के महत्वपूर्ण आलेख 27th April 2017 by IASToppers

मनोनीत सदस्यों के मनोनयन पर उठते सवाल; आईएएस अधिकारियों की उचित संख्या और जरूरत की हो समीक्षा; भारत में सोच एवं अभिव्यक्ति को बढ़ावा; फंसे हुए कर्ज (एनपीए) का मर्ज
By IT's Selection Team
April 27, 2017

Contents

  • बिना शर्त हो बोलने की आजादी
  • आईएएस अधिकारियों की उचित संख्या और जरूरत की हो समीक्षा
  • माननीयों के मनोनयन पर उठते सवाल
  • फंसे कर्ज का मर्ज

 

Note: आलेख को पढ़ने के लिए निम्नलिखित शीर्षकों पर क्लिक करे।

ias toppers Dainik Jagran

बिना शर्त हो बोलने की आजादी

सन्दर्भ:

उच्चतम न्यायालय ने 22 अप्रैल को आदेश दिया कि ‘धर्म के निरादर’ से जुड़े सभी मामले आपराधिक नहीं हैं। इस फैसले से भारत में सोच एवं अभिव्यक्ति को बढ़ावा मिलेगा।


ias toppers Business Standard

आईएएस अधिकारियों की उचित संख्या और जरूरत की हो समीक्षा

सन्दर्भ:

केंद्र और राज्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों की अधिकृत संख्या और उनकी वास्तविक संख्या में पिछले वर्ष तक अनुमानत: 1,470 का अंतर था। यह अंतर अकेले ही यह बताने के लिए पर्याप्त है कि देश में आईएएस सेवा के ढांचे की स्थिति क्या है।


Navbharat

माननीयों के मनोनयन पर उठते सवाल

सन्दर्भ:

इन हस्तियों के मनोनयन और संसद के कामकाज के प्रति उनकी बेरुखी पर चर्चा से पहले हमें संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों को लेकर हुई बहस पर नजर डालनी चाहिए।


ias toppers Jansatta

फंसे कर्ज का मर्ज

सन्दर्भ:

सरकार का मानना है कि कुछ अड़चनों को छोड़ दें तो बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा कानून फंसे कर्ज से निजात दिलाने के लिए काफी हैं।

 

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