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आज के महत्वपूर्ण आलेख 28th April 2017 by IASToppers

बाल विवाह को कैसे रोके; माओवादियों की पुरानी रणनीति; राजकोषीय अनुशासन; कार्मिक ईमानदारी और पूंजी बाजार; आईसीसी और बीसीसीआई की जंग; हिंदी के प्रसार की युक्ति; हमारा स्वास्थ्य
By IT's Selection Team
April 28, 2017

Contents

  • हिंदी के प्रसार की यह कैसी युक्ति
  • सुरक्षित कल की ओर बढ़ते कदम
  • राजकोषीय अनुशासन
  • कार्मिक ईमानदारी और पूंजी बाजार
  • आईसीसी और बीसीसीआई की जंग
  • कैसे रोक पाएंगे बाल विवाह
  • यह माओवादियों की पुरानी रणनीति है

 

Note: आलेख को पढ़ने के लिए निम्नलिखित शीर्षकों पर क्लिक करे।

ias toppers Dainik Jagran

हिंदी के प्रसार की यह कैसी युक्ति

सन्दर्भ:

हिंदी पट्टी के राजनेता जनता को यही डर दिखाकर अरसे से उनके वोट अपनी झोली में डालते आए हैं कि वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे।


सुरक्षित कल की ओर बढ़ते कदम

सन्दर्भ:

सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे आसपास के वातावरण और हमारी जीवनशैली से प्रभावित होता है।


ias toppers Business Standard

 

राजकोषीय अनुशासन

सन्दर्भ:

राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (एफआरबीएम) के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित एन के सिंह के नेतृत्व वाली समिति की प्रमुख अनुशंसाओं में से एक है राजकोषीय परिषद का निर्माण।


कार्मिक ईमानदारी और पूंजी बाजार

सन्दर्भ:

बाजार नियामक सेबी के निचले स्तर के कर्मचारियों की भर्ती प्रतिस्पर्धी परीक्षा के जरिये की जानी चाहिए और उन्हें शीर्ष पर पहुंचने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।


Navbharat

आईसीसी और बीसीसीआई की जंग

सन्दर्भ:

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के दिन अच्छे नहीं चल रहे। मुख्य पदाधिकारियों के हटाए जाने से वह अपनी चमक पहले ही खो चुका है, अब आईसीसी में मिली पटखनी ने दुनिया में उसकी धमक को भी खत्म कर दिया है। 


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कैसे रोक पाएंगे बाल विवाह

सन्दर्भ:

कैसी विडंबना है कि जिस देश में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पद पर आसीन हुई हों वहां बाल विवाह जैसी कुप्रथा के चलते बहुत-सी बालिकाएं अपने अधिकारों से वंचित कर दी जाती हैं। बाल विवाह न केवल उनकी सेहत के लिहाज से बल्कि उनके व्यक्तित्व के विकास के लिहाज से भी खतरनाक है। इस कुप्रथा को खत्म करना है तो समाज को ही आगे आना होगा।


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यह माओवादियों की पुरानी रणनीति है

सन्दर्भ:

पश्चिम बंगाल और झारखंड के उलट अर्धसैनिक बलों व राज्य पुलिस के बीच सहयोग का कोई मॉडल छत्तीसगढ़ में नहीं बन सका है।

 

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