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आज के महत्वपूर्ण आलेख 5th April 2017

जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, बिज़नेस स्टैण्डर्ड, दैनिक ट्रिब्यून- जैसे प्रमुख अखबारों से पसंद किए हुए संपादकीय आलेखों का दैनिक संकलन।
By IT's Selection Team
April 05, 2017

Contents

  • विवाद के जाल में मछुआरे
  • बढ़ते जा रहे नस्लभेद के दाग
  • वित्त विधेयक संशोधनों से निकली तीन अहम बातें
  • जीएसटी में अनुपालन का अनावश्यक बोझ
  • योजना की जगह नीति
  • बढ़ते तापमान को रोकना लक्ष्य हो
  • खतरे की घंटी
  • असुरक्षित डॉक्टर
  • बिजनस देखें या सेफ्टी

 

ias toppers Jansatta

विवाद के जाल में मछुआरे

सन्दर्भ:

यह अचरज की बात नहीं कि पाकिस्तान ही नहीं, अन्य पड़ोसी देशों- श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और कभी-कभी मालदीव- का भी कई मौकों पर भारतीय हितों के विरुद्ध रुख रहता है।


ias toppers Dainik Jagran

बढ़ते जा रहे नस्लभेद के दाग

सन्दर्भ:

अफ्रीकी देशों के छात्रों पर हमले के रवैये पर अफ्रीकी देशों के राजदूत संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने मामले को यूएन में उठाने की बात कही।


ias toppers Business Standard

वित्त विधेयक संशोधनों से निकली तीन अहम बातें

सन्दर्भ:

वर्ष 2017-18 का केंद्रीय बजट पारित करते समय जो संशोधन किए गए, उन पर बहस मोटे तौर पर इस बात पर केंद्रित रही कि कैसे सरकार ने कुछ अन्य कानूनों में बदलाव को वित्त विधेयक के साथ जोड़कर पारित करने की राह चुनी।


जीएसटी में अनुपालन का अनावश्यक बोझ

सन्दर्भ:

उद्योग जगत अत्यंत उत्सुकता से इसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि जीएसटी परिषद विशिष्ट उत्पादों को लेकर टैरिफ पर क्या निर्णय लेती है लेकिन एक क्षेत्र है जहां उद्योग जगत की स्थिति पहले से तय हो चुकी है।


ias toppers Dainik Tribune

योजना की जगह नीति

सन्दर्भ:

नया वित्तीय वर्ष शुरू होने से ठीक पहले देश के दीर्घकालिक विकास की रीढ़ समझी जाने वाली पंचवर्षीय योजना इतिहास के पन्नों में सिमट गयी।


बढ़ते तापमान को रोकना लक्ष्य हो

सन्दर्भ:

आज ग्लोबल वार्मिंग समूची दुनिया के लिए गंभीर चुनौती है। सभी देश अब इसकी गंभीरता को समझ चुके हैं। यदि इस मामले में देर की गई तो आने वाले दिनों में मानव जीवन का अस्तित्व खतरे में होगा।


Navbharat

खतरे की घंटी

सन्दर्भ:

भारतीय आईटी सेक्टर के दिन खराब चल रहे हैं। हर रोज कोई नई मुसीबत सामने आ जा रही है।


असुरक्षित डॉक्टर

सन्दर्भ:

सरकार सुरक्षा का आश्वासन दे सकती है, घटना के बाद सख्त कार्रवाई कर सकती है लेकिन डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा न हो, यह सुनिश्चित करने का कोई तरीका उसके पास नहीं होता।


बिजनस देखें या सेफ्टी

सन्दर्भ:

बार ऐंड होटलियर्स असोसिएशन के मुताबिक, इस फैसले से उनको रोज करीब 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। लेकिन सरकारों को यह नहीं भूलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मामले के तमाम पहलुओं पर विचार-विमर्श के बाद आया है।


 

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